मुंबई,
मराठी चित्रपट (Marathi films) दर्जेदार असूनही त्यांना आपल्याच राज्यात स्कीन्स मिळत नाही, ही तक्रार मराठी निर्मात्यांची असते. त्यावर राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर, त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
मराठी चित्रपटांना (Marathi films) सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करण्याबाबत मंगळवारी मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करून देणे आणि पुरेशा स्क‘ीन्स मिळाव्या, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नूतनीकरणावेळी 10 लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला.
महाराष्ट्रात मराठीसह (Marathi films) अन्य विषयांचे अनेक चित्रपट प्रदर्शित होत असतात, पण गेल्या काही वर्षांपासून मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत असतात. त्यामुळेच येणार्‍या काळात सिनेगृहांमध्ये मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.